केंद्र सरकार विरुद्ध आरबीआय? केंद्र सरकार आरबीआयच्या कारभारत हस्तक्षेप- डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य

देशात सीबीआय विरुद्ध सीबीआयच्या तापलेल्या प्रकरणानंतर आता आरबीआय आणि भारत सरकारचे प्रकरण तापणार असे दिसते आहे. केंद्रसरकारकडून आरबीआयच्या कारभारत सतत होणारा हस्तक्षेप आणि धोरणांच्या मुद्यावर असलेले मतभेद समोर येत आहे.

केंद्राकडून सतत रेपो रेट (repurchase obligation) मध्ये वाढ करावी ही मागणी होती असते, यामुळे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी बर्‍याच वेळा माफी मागितली. नोटबंदीनंतर देखील मोठ्या प्रमाणात नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्या होत्या. या संबंधी देखील आरबीआयने बँकेत नोटबंदीवेळी चलनबाह्य झालेल्या नोटा पुन्हा बँकेत जमा झाल्याचे संगितले होते.

केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये – 

Content Middle Property

बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनीही एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारने बँकेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, स्वायत संस्थानमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, त्यामुळे नुकसान होऊ शकते असे मत व्यक्त केले.

जे सरकार सार्वजनिक बँकांच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान करणार नाही त्या सरकारला वित्तीय बाजाराच्या तोट्याला सामोरे जावे लागते, सरकारने आरबीआयच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करू नये असे देखील आचार्य म्हणाले.

डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केलेल्या या विधानानंतर केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या कारभारात हस्तक्षेप होत असल्याचे समोर येते. यातून आरबीआय अधिकारी आणि केंद्रसरकारमधील ताणलेले संबंध दिसून येत आहे.

नीरव मोदीवरून केंद्र सरकार आणि आरबीआय आमने-सामने – 

नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी जेव्हा पंजाब नॅशनल बँकेचा 13 हजार कोटीचा घोटाळा करून परदेशात पाळले तेव्हा केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले की घोटाळा होता असताना आरबीआयला याचा पत्ता का नाही लागला, कारण याकडे पाहणी करण्याचे आणि नियंत्रण ठेवण्याचे काम आरबीआयचे आहे.

त्याला आरबीआयकडून देखील प्रतिउत्तर देण्यात आले होते. सार्वजनिक बँकांची मालकी केंद्रसरकारची आहे, त्याचे व्यवस्थापन देखील सरकारकडून केले जाते. मग एवढा मोठा घोटाळा सरकारच्या नजरेतून कसा सुटला.

केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडून आता एकमेकांविरोधात अनेक दावे प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. वाद वाढत असताना ऊर्जित पाटील आणि सहकारी यांची पदे आरबीआयवर कायम राहतील की नाही याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआय अपयशी होत असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर सरकार वित्तीय तोट्यासाठी बँकांना जबाबदार मनात असल्याने सरकारचे बँकांबरोबर वाद वाढण्याची चिन्ह आहेत.

Paint Ad
%d bloggers like this: