मोदी सरकारकडून वाढवण्यात आलेली किमान आधारभूत किंमत यूपीए सरकारपेक्षा कमी- आरबीआय

2008-09 आणि 2013-14 च्या तुलनेत सध्याची किमान आधारभूत किंमत कमी

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यात शेतकरी किमान आधारभूत किंमत, हमीभाव अशा मागण्या घेऊन रस्त्यावर उतरत असताना आरबीआय कडून समोर आलेल्या अहवालात सरकारने शेतकर्‍यांना हमीभावात 50 टक्के वृद्धी (वाढ) आणि शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा केली होती, परंतु हा हमीभाव  आणि किमान आधारभूत किंमत यूपीए सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या हमीभावापेक्षा कमी आहे.

आरबीआयच्या मौद्रिक नीती समीक्षा अहवालानुसार मोदी सरकार आल्यापासून मागील या जुलै महिन्यात वाढवण्यात आलेल्या किमान आधारभूत किंमती मागील पाच वर्षाच्या मनाने जास्त आहे परंतू 2008-09 आणि 2013-14 च्या तुलनेत कमी आहे.

सरकारकडून जुलै महिन्यात खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार सरकारने वेगवेगळ्या पिकांवर 200 रुपयांपर्यंत वृद्धी केली. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असल्याचा सरकारकडून दावा करण्यात आला आहे. तर मागील महिन्यात रबी पिकांसाठी देखील किमान आधारभूत किंमत वाढवत गहूसाठी 105 रुपये प्रतीक्विंटल आणि मसूर डाळीसाठी 225 रुपये प्रतीक्विंटल वाढ केली.

Content Middle Property

देशातील शेतकर्‍यांकडून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या अशी मागणी सरकारकडे होत आहे. असे असले तरी जुलै महिन्यात देखील करण्यात आलेली आधारभूत किंमत ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नाही.

सरकारने किंमतीत सी2 च्या तुलनेत फक्त सरासरी 17 टक्क्याने वाढ करून आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. यातील अंतर बरेच जास्त आहे. कारण सरकारकडून करण्यात आलेली वाढ स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीपेक्षा 590 रुपयांनी कमी आहे. जर पिकावर सी2 ची किंमत 50 टक्के अशी लावली तर सरकारला 2340 रुपये द्यावे लागतील परंतू सरकारने 1750 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आधी यूपीए सरकारकडून ए2+ एफएल या प्रमाणे किंमत देत होते. परंतू आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने सी2 च्या दीडपट आधारभूत किंमत दिलेली नाही.

यूपीए सरकारने 2009- 2014 या काळात धान्यांच्या किंमती ए2+ एफएल च्या सरासरी 69 टक्के वाढवून आधारभूत किंमत दिली होती. तर मोदी सरकारने 2014- 2019 मध्ये धान्याची किंमत ए2+ एफएल च्या सरासरी 41 टक्के वाढवून दिली होती. 2008-09 आणि 2013-14 च्या तुलनेत सध्याची किमान आधारभूत किंमत बरीच कमी आहे.

स्वामिनाथन आयोग सी2 च्या दीडपट किंमतीबद्दल काय म्हणतो- 

  • स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात म्हणले आहे की, शेतकर्‍यांना सी2 किंमतीच्या दीडपट किंमत मिळाली पाहिजे.
  • सी2 किंमतीतून मिळणारी किंमत ए2+ एफएल, ए1 च्या मिळणार्‍या किंमती पेक्षा जास्त असते.
  • सी2 ची किंमत ठरवताना शेतीतील इतर घटक देखील विचारात घेतले जातात. उदा- बी-बियाणे, पाणी, वीज बिल, मजुरी, जमिनीचे भाडे इ.

 

Paint Ad
%d bloggers like this: