OPINION | आरक्षणाच्या धोरणांचा पुनर्विचार केला गेला पाहिजे का ?

कोणत्याही धोरणाच्या मूल्यमापनासाठी काही काळ जाऊन देणे गरजेचे असते. काही काळ गेल्यानंतरच त्या धोरणाचे चांगले-वाईट परिणाम समोर यायला लागतात. त्यामुळे आज सहा दशकांनंतर आरक्षणाच्या धोरणांची समीक्षा करणे गरजेचे आहे.

सध्या मराठा क्रांती मोर्चोमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण पेटले आहे. काकासाहेब शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी जलसमाधी घेतली. त्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाने महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. शांततेत असंख्य मोर्चे काढल्यानंतर देखील महाराष्ट्र सरकारवर याचा काहीच परिणाम झाला नाही. त्यामुळे मराठा तरूणांना हा मार्ग स्विकारावा लागला. पण खरचं या सर्वांचा सरकारवर काही परिणाम होतोय का? कदाचित नाही.

१९५४ मध्ये दलित व आदिवासी वर्गांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले व त्यानंतर १९८० ला OBC आरक्षण लागू करण्यात आले. हे आरक्षण देण्याचा मुख्य हेतू हा या सर्व समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे हा होता. त्यामुळे आता प्रश्न असा पडतो की, सहा दशकानंतरही हे सर्व समाज मुख्य प्रवाहात आले नाहीत का? (काही जणांसाठी हा कालावधी कमी असू शकतो) तर ह्या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच असेल. कारण समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत आरक्षण पोहचलेच नाही.

Content Middle Property

सद्यस्थितीत भारतात आरक्षण हे SC-१५%, ST-७% व OBC-२७% आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या ६५ %(NSSO) लोकांना आरक्षणाचा फायदा होत आहे. पण तो फायदा खरचं गरजूंपर्यंत पोहचतो का? त्या गरजुंना शिक्षण मिळते का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ हेच असेल. ह्याचाच अर्थ ‘जातीनिहाय आरक्षण’ हे बोगस ठरते. आरक्षण लागू झाल्यानंतर आज चौथी पिढी आरक्षण घेत आहे. जर चौथ्या पिढीला ही आरक्षणाची गरज भासत असेल तर आरक्षणाने काय साध्य केले ? असा प्रश्न निर्माण होतो. आर्थिक समानता येण्यासाठी लागू करण्यात आलेले आरक्षण, सामजिक विषमता निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

आज जाट, पटेल, मराठा अनेक समाज आरक्षणाची मागणी करत आहेत. काही जणांचे असे मत आहे की, हा समाज जमीनदार आहे, पैसेवाला आहे, शिक्षण संस्था ह्यांचा मालकीच्या आहेत. त्यामुळे ह्या समाजांना आरक्षणाची गरज नाही. पण हे पुर्णता सत्य नाही व या सारखे मुर्खपणाचे दुसरे विधान देखील असू शकत नाही. कोणताही समाज हा ‘पूर्णपणे’ श्रीमंत नसतो व तथाकथित जमीनदारही नसतो. ह्या समाजांमध्ये देखील आर्थिक विषमतेची मोठी दरी आहे आणि ती दरी वाढतच चालली आहे. त्यामुळे ह्या समाजातील गरीब लोकांचे काय? त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याचा अधिकार नाही का ? शिक्षण, रोजगाराचा अधिकार नाही का? यावरून एकच लक्षात येते की, जर सर्वच समाजामध्ये समानता आणायची असेल तर, ‘जातीनिहाय आरक्षण’ हटवुन ‘आर्थिक निकषांवर’ आरक्षण देणे गरजेचे आहे. जेणे करून सर्वच समाजातील लोकांना योग्य न्याय व योग्य संधी उपलब्ध होतील.

आज प्रत्येक समाजाला प्रगती करायची आहे, वरचढ ठरायचे आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जण करत आहे. जर सर्वच समाजाला आरक्षणाची गरज भासत असेल तर आरक्षणाच्या धोरणांमध्ये बदल का करू नये? अर्थातच ते बदल सद्यस्तिथीत होणे शक्य नाही; कारण भारताचे राजकारण त्यावर टिकुन आहे. राहील.

आरक्षणाच्या धोरणांमध्ये अनेक बदल गरजेचे आहेत. ‘क्रिमीलेयर’ च्या अटीमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. पण सरकार त्या अटी घट्ट करण्याऐवजी जातीय राजकारणासाठी आणखी शिथिल करत आहे. प्रत्येक समाजातील, स्थरातील मुलांना योग्य शिक्षण मिळण्यासाठी १५ वर्षापर्यंत मोफत व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. जर एका पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळाला असेल तर त्याच कुटुंबातील दुसऱ्या पिढीसाठी आरक्षण बंद करणे गरजेचे आहे.आरक्षणाच्या विरोधात कोणीच नाहीये, फक्त आरक्षण ज्या निकषांनुसार दिले जाते त्याला विरोध आहे.

एकीकडे आपण समानतेच्या गप्पा मारत असतो, पण दुसरीकडे याच आरक्षणामुळे समानता ही समानता न राहता समाजातील विषमता बनत आहे हे आपण विसरत आहोत.

महासत्तेच्या दिशेने पावले टाकणारा देश ज्या दिवशी आरक्षणासाठी नाही तर, आरक्षण मुक्त भारत होण्यासाठी पावले टाकेल त्यादिवशी भारत निश्चितच महासत्तेच्या अगदी जवळ उभा असेल.

Paint Ad
%d bloggers like this: