गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना केंद्रीय माहिती आयोगाने बजावली कारणे दाखवा नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरदेखील कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर न केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने आरबीआय गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उर्जित पटेल यांना 16 नोव्हेंबरपर्यंत कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना बॉन्डलोन प्रकरणी लिहलेले पत्रं सार्वजनिक करण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेला दिले असल्याचे समजते.

केंद्रीय माहिती आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात देखील कर्ज बुडव्यांविरोधांत आतापर्यंत नेमकी काय कारवाई केली, यासंबंधित माहिती देण्याचे निर्देश आरबीआय बरोबरच अर्थ मंत्रालय, सांख्यिकी खाते यांना दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असताना देखील 50 कोटीपेक्षा जास्त रक्कमेची कर्ज थकबाकी असणाऱ्यांची नावे देण्यास आरबीआयने नकार दिला होता. याकारणाने केंद्रीय माहिती आयोगाने आरबीआयच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती.

माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू म्हणाले की, शेतकऱ्यांची कर्जे थकल्यास त्यांची नावे जाहीर केली जातात. मात्र, 50 कोटीहून अधिक कर्जे थकवणाऱ्यांना सवलत दिली जाते.

%d bloggers like this: