मुलांसाठी लग्नाची वयोमर्यादा 18 वर्षे नाहीच; सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली याचिका

मुलांच्या लग्नाची वयोमर्यादा मुलींप्रमाणेच 18 वर्षे असायला हवी अशी याचिका दाखल करणारे वकील अशोक पांडे यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळत त्यांना पंचवीस हजारांचा दंडही ठोठावला.

यापूर्वीही भारताच्या कायदा मंत्रालयाने देखील सर्व धर्माच्या मुला-मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्ष करण्याबाबत सुचवले होते.

कायदा मंत्रालयाने आपल्या सल्लापत्रकामध्ये असे म्हटले होते ,की जर मतदान करण्याचा हक्क सर्वांना 18 वर्षे असा एकच असेल, तर या दोघांनाही 18 वर्षात आपल्या आयुष्याचा साथीदार निवडण्याच्या लायक समजायला हवे.

कायदा मंत्रालयाने असेही म्हटले होते की, बाल विवाह थांबवण्यासाठी वयाची असमानता संपवायला हवी.
लग्नासाठी मुलाचे वय 21 वर्षे तर मुलीचे वय 18 वर्ष  असल्याने रुढीवादाला प्रोत्साहन मिळते. जर स्त्री पुरुष समानता आपण मानतो आहे तर या दोघांचेही विवाहचे वय समान असायला काय हरकत नाही.

हिंदूंच्या धार्मिक कायद्यामध्ये मुलीचे लग्नाचे वय १६ वर्षे तर मुलाचे वय १८ वर्षे वैध मानले जाते. तर मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये मुलाने किंवा मुलीने युवावस्था प्राप्त केल्यानंतर त्यांचा विवाह वैध मानला जातो.

यासंदर्भातील याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या याचिकेत करण्यात आलेली मागणी योग्य नाही.
त्यामुळे मुलांचे लग्नाचे वय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहिल.

त्याचबरोबर ही याचिका दाखल करणाऱा वकिल अशोक पांडे याला २५,००० रुपयांचा दंडही कोर्टाकडून दंड ठोठावण्यात आला.

%d bloggers like this: