राफेलची किंमत किती हे 10 दिवसात सादर करा – सर्वोच्च न्यायालय

राफेल करार गोपनीय, त्याला गोपनीय संरक्षण देण्यात आल्याची मोदी सरकारची भूमिका

राफेलची किंमत किती असा प्रश्न विचारात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारला राफेल जेट विमानाची किंमत किती आणि यावेळी करण्यात आलेल्या ऑफसेट करारात भागीदारची निवड कशी केली हे 10 दिवसात सीलबंद पाकिटात सादर करावे असे आदेश दिले आहेत.

राफेल करारातील गोपनीयतेमुळे जेट विमानाची किंमत जाहीर करता येणार नाही असा पवित्रा अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. असे असल्यास तसे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे असा आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठकडून देण्यात आला.

माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राफेल विमान खरेदी प्रकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप असलेली याचिका दाखल करण्यात आली होती, अशा प्रकारची याचिका आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह, जेष्ठ विधी तज्ञ एम. एल. शर्मा यांच्याकडून देखील न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाकडून सुनावणी करण्यात आली.

राफेल विमानांबाबत विरोधात संसदेत आणि बाहेर रोज प्रश्न उपस्थित करत असताना मात्र मोदी सरकार राफेल व्यवहारची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. असे असताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरकारला निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एकही याचिकेत हवाई दलाल विमानाच्या फायद्याबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, या याचिकेत राफेलच्या विमानासंबंधित किंमत आणि ऑफसेट भागीदारी निवड प्रक्रियेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे.

10 ऑक्टोबरला करण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी राफेल विमान खरेदी वेळी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला होता याची माहिती अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांना पुढील सुनावणी वेळी सादर करण्यात यावी असा आदेश दिला होता.

राफेल करार गोपनीय आहे, त्याला गोपनीय संरक्षण – 

काल झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयासमोर संगितले की ‘राफेल करार गोपनीय आहे, त्याला गोपनीय संरक्षण देण्यात आले आहे, असे असताना राफेल व्यवहारची माहिती न्यायालयाला देता येणार नाही तसेच ती संसदेत देखील सांगता येणार नाही, या आधीच्या सरकारने त्यावेळच्या व्यवहारची किंमत देखील सांगितलेली नव्हती’ असा युक्तिवाद मांडला.

यावेळी खंडपीठकडून आदेश दिले की, असे असेल तर किंमत जाहिर सांगता येणार नाही आणि किंमत गोपनीय असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा. ही सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. के. एम. जोसेफ,  न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली.


हे ही वाचा – 

हाशीमपूरा हत्याकांड :- 42 मुसलमानांच्या झालेल्या हत्येच्या गुन्ह्यात 16 पीएसी जवानांना जन्मठेप


 

%d bloggers like this: